Drought affected districts: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने 40 तालुक्यांत दुष्काळ तर 1021 महसुली विभागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या 40 तालुक्यांमध्ये तसेच 1021 महसूल मंडळांमध्ये, 29/डिसेंबर/2023 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार खालील शिथिलता लागू करण्याचे आदेश राज्य शासनाने सहकार व पणन विभागाला दिले आहेत.
29/डिसेंबर/2023 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार, 40 तालुक्यांमध्ये तसेच ज्या महसुल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे तेथे पुढील शिथिलता लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकार कोणत्या सवलती आणि मदत योजना राबवणार आहे ते पहा सविस्तर.
महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागामार्फत 2023 च्या खरीप हंगामात राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून या तालुक्यांसह इतर तालुक्यांमध्येही ज्या तालुक्यात 75% पेक्षा कमी महसूल प्राप्त झाला आहे. जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत सरासरी पाऊस आणि एकूण पाऊस 750 मिमी. एकूण 1021 महसूल मंडळांनी दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली असून, दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
1) 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केल्यामुळे, तसेच शासनाच्या दिनांक 10/11/2023 च्या निर्णयामुळे 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्याने, संबंधित कर्जाची वसुली पुढे ढकलण्यात आली आहे. . केले गेले आहे. खरीप 2023 हंगामातील अल्प-मुदतीच्या पीक कर्जाचे कृषी आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जामध्ये पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार व्यापारी बँका (सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म वित्त बँका), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आवश्यक कार्यवाही करावी.Drought affected districts
2) खरीप 2023 हंगामासाठी पीक कर्जाची परतफेड करण्याची तारीख 31 मार्च 2024 असल्याने, वरील बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहित कालावधीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, त्यांच्या लेखी संमतीने. खरीप 2023 हंगामासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन व्याजासह रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दिनांक 17/10/2018 च्या निर्देशानुसार केले जावे.
3) पुढे, खरीप 2023 हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करणारे आदेश 10/नोव्हेंबर, 2023 पासून लागू होतील आणि सरकारने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील 06 महिन्यांपर्यंत ते लागू राहतील. त्यानुसार राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आवश्यक कार्यवाही करावी.
4) खरीप 2024 साठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन सर्व बँकांनी 30/एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण केले पाहिजे आणि अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासह समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) महाराष्ट्र, पुणे यांनी शासनाच्या या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करावी.Drought affected districts