Old pension Yojana देशातील विविध सरकारी विभागात काम करून निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांची सरकारविरोधात दीर्घकाळापासून तक्रार आहे. आणि ती म्हणजे जुनी बंद झालेली पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे. तुम्हाला सांगतो की जुनी पेन्शन सरकारने एप्रिल 2004 मध्येच बंद केली होती. त्यानंतर नवीन पेन्शन योजना तयार करून लागू करण्यात आली.
सरकारच्या या योजनेवर निवृत्ती वेतनधारक समाधानी नसून अनेक दिवसांपासून जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन काँग्रेसशासित कर्नाटक राज्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सरकारने सोशल मीडियावर ही घोषणा केली आहे. घोषणेमध्ये काय लिहिले होते, तसेच जुने काय आहे ते कळू द्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील एकूण 13 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. ज्यामध्ये 2006 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचाच समावेश केला जाईल.
जुन्या पेन्शनच्या विरोधात कर्मचारी संपावर बसले होते, त्याचवेळी सरकारने जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय त्यांनी सोशल मीडियावरही आपले मत मांडले होते संपूर्ण माहिती तपशीलवार जाणून घेण्यासाठी, आपण हा लेख शेवटपर्यंत वाचला पाहिजे.
अखेर मुख्यमंत्र्यांनी काय लिहिलं?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर ट्विट केले आहे त्यामुळे त्यांच्यासाठी पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
Old pension Yojana ते म्हणतात की मी जेव्हा-जेव्हा कर्मचाऱ्यांना आश्वासने दिली, तेव्हा नॅशनल पेन्शन सिस्टिमच्या उपस्थितीत कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या विरोधात संपावर गेले होते. यानंतर मुख्यमंत्री पुढे म्हणतात की, मला आशा आहे की या निर्णयामुळे 13 हजार एनपीएस कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. आता कर्नाटक राज्याच्या या निर्णयावर सर्व कर्मचारी समाधानी असून त्यांनी आपला संप सोडला आहे.
राजस्थानमध्ये OPS खरंच लागू होईल का?
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन पेन्शन योजना राजस्थानच्या भजनलाल सरकारने राज्यातील नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसह लागू केली आहे. कृपया लक्षात घ्या की जारी केलेल्या आदेशात OPS संबंधी कोणतीही माहिती आढळली नाही. म्हणजेच आता राजस्थान सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना सुरू ठेवायची आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
आपल्याला माहित आहे की राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री गेहलोत जी यांनी नवीन पेन्शन थांबवून OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार बदलले असून नव्या सरकारला गेहलोत यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात रस नाही. त्यामुळेच त्यांनी आपला निर्णय फेटाळून नवी पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
OPS आणि NPS म्हणजे काय?
जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल सांगायचे तर, पूर्वी जेव्हा ती कार्यान्वित होती, तेव्हा या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला जात होता. या योजनेंतर्गत निवृत्तीनंतरही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची अर्धी रक्कम दरमहा वाटली जात होती. मात्र नवीन पेन्शन आल्याने ही योजना बंद करण्यात आली.
नवीन पेन्शन योजनेबद्दल, आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही योजना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी फायदे देते. या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला काम करताना त्याच्या पगाराचा काही भाग पेन्शन फंडात गुंतवावा लागतो. त्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांची गुंतवलेली रक्कम एकरकमी मिळते. म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे पैसे मिळतात.
सरकारी कर्मचारी दीर्घकाळ संपावर होते आणि त्यांच्या संपाचे कारण म्हणजे जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्याची मागणी. कारण नवीन पेन्शनबाबत कर्मचारी समाधानी नव्हते. त्यामुळे ही अडचण लक्षात घेऊन कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाची संपूर्ण माहिती आजच्या लेखातून जाणून घेतली.
न्शन योजनेची पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी काय करावे:
आपल्या संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी तपासा.
आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्रे गोळा करा.
निर्धारित प्रक्रियेनुसार अर्ज जमा करा.
जुन्या पेन्शन योजनेची पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा:
प्रत्येक राज्याची जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि निकष भिन्न असू शकतात.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख राज्य सरकारनुसार बदलू शकते.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण येत असल्यास, आपण संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता.
जुन्या पेन्शन योजनेची पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी काही उपयुक्त स्त्रोत:
चर्चा आणि वादविवाद (Discussion and Debate):
जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना हा भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा चर्चेचा विषय आहे. काही कर्मचारी या योजनेच्या सुरक्षिततेची हमी देतात, तर काही जणांना नवीन पेन्शन योजनेच्या (NPS) दीर्घकालीन फायद्यांबद्दल शंका आहे. या दोन योजनांचे फायदे आणि तोटे यांची सतत तुलना केली जाते.
जुन्या पेन्शन योजनेची मर्यादा (Limitations of Old Pension Scheme):
सरकारी खजिन्यावर нагруз (Burden on government treasury): जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारच्या खजिन्यावर मोठा भार पडतो. निवृत्तीवेतन देय दायित्वे वाढत राहतात कारण पेन्शन रक्कम महागाई दराशी (Dearness Allowance) जोडली जाते.
गुंतवणुकीचा अभाव (Lack of Investment): जुन्या पेन्शन योजनेतून निधी बाजारात गुंतवला जात नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीची क्षमता कमी होते.
निवृत्ती नियोजन (Retirement Planning):
NPS कडे निवृत्ती नियोजनाचा पर्याय आहे. कर्मचारी आपल्या निधीचे गुंतवण करू शकतात आणि निवृत्तीनंतर चांगला परतावा मिळवू शकतात. तथापि, NPS ची अंतिम रक्कम बाजार कार्यावर अवलंबून असते.
सरकारी निर्णय (Government Decision):
जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना हा पूर्णपणे केंद्र सरकारचा निर्णय आहे. सध्या, केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना केली नाही आहे.
पुढील काय करावे (What to do next):
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही योजनांचे फायदे आणि तोटे लक्षात घ्या.
तुमच्या निवृत्तीच्या आर्थिक नियोजनासाठी तज्ञानांचा सल्ला घ्या.
तुमच्या संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जुन्या पेन्शन योजनेशी संबंधित नवीनतम अपडेट्स तपासा.